सकाळ वृत्तसेवा
Saturday, October 01, 2011 AT 01:45 AM (IST)
नांदेड - महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना शेतीसाठी आणि ग्रामीण भागातील जनतेला पिण्यासाठी गोदावरी नदीचे हक्काचे पाणी मिळालेच पाहिजे, या भूमिकेतून गांधी जयंतीच्या दिवशी रविवारी (ता. दोन) गनिमी काव्याने आणि अहिंसक मार्गाने बाभळी बंधाऱ्यावरील दरवाजे बंद करण्यात येतील, अशी माहिती छावा संघटनेचे अध्यक्ष अण्णासाहेब जावळे पाटील यांनी दिली.
अखिल भारतीय छावा युवक संघटनेच्या वतीने बाभळी बंधाऱ्याचे महाराष्ट्राचे हक्काचे पाणी मिळण्यासाठी आंदोलन करण्याच्या इशारा देण्यात आला आहे. त्याची माहिती जावळे पाटील यांनी शुक्रवारी (ता.30) येथे पत्रकारांना दिली. केंद्रीय जल आयोगाने जायकवाडी धरणाच्या खालील भागात गोदावरी नदीवरील साठ टीएमसी पाणी अडविण्याची परवानगी दिली आहे. असे असताना आंध्र प्रदेश सरकार विरोधात भूमिका घेत आहे. महाराष्ट्राची बाजू खरी असताना आणि हक्काचे पाणी असतानाही ते मिळत नाही. त्यामुळे महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांचे आणि जनतेचे नुकसान होत आहे. बाभळी बंधाऱ्यासाठी नांदेड जिल्ह्यातील विविध राजकीय आणि सामाजिक संस्थांनी एकत्र येऊन कृती समिती स्थापन केली व आंदोलन केले; मात्र त्यांना यश मिळाले नाही कारण राजकीय पक्ष आणि त्यांचे पुढाऱ्यांना "बाभळी'चे फक्त राजकारण करून निवडणुका जिंकायच्या आहेत. त्यांना हा प्रश्‍न सोडवायचा नाही, आ आरोप जावळे यांनी केला.
आंध्र प्रदेश सरकार आणि नागरिक बाभळी बंधाऱ्याच्या विरोधात आक्रमक भूमिका घेत असतील तर महाराष्ट्रातील जनतेने मागे का राहावे? त्यामुळे आता आम्ही आक्रमक भूमिका घेणार आहोत, असे सांगून श्री. जावळे म्हणाले की, जनतेच्या भावना विचारात घेऊन अहिंसक मार्गाने आंदोलन करण्यात येईल. या आंदोलनाची कल्पना पोलिस आणि पाटबंधारे विभागालाही देण्यात आली आहे. माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांना निवेदन देण्याची आमची इच्छा होती; पण त्यांनी आम्हाला वेळही दिला नाही. जिल्ह्यातील खासदार, आमदार, विविध राजकीय पक्षांना आम्ही आमची भूमिका सांगितली असून या आंदोलनात सहभागी होण्याचे व पाठिंबा देण्याचे आवाहन केले आहे. पत्रकार परिषदेला "छावा'चे प्रदेशाध्यक्ष लक्ष्मणबापू शिरसाठ, कार्याध्यक्ष राजेश मोरे, संघटक अण्णासाहेब कुडेकर, छावा विद्यार्थी आघाडीचे प्रदेशाध्यक्ष विजय घाडगे, जिल्हाध्यक्ष पंजाबराव काळे पाटील, शिवा पवार यांच्यासह पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते उपस्थित होते.
तर परवानगी दिलीच कशाला?
महाराष्ट्र सरकारने गोदावरी नदीवर बाभळी येथे सुमारे 200 कोटी रुपये खर्चून बंधारा बांधला. जर या बंधाऱ्यात पाणीच अडवायचे नव्हते तर न्यायालयाने बाभळी बंधारा बांधायची परवानगी दिलीच कशाला? असा प्रश्‍न अण्णासाहेब जावळे यांनी या वेळी उपस्थित केला. आता न्यायालयात प्रकरण आहे, तुम्ही आंदोलन करू नका असे आम्हाला सांगण्यात आले असले तरी जनतेच्या हितासाठी दहा हजार कार्यकर्त्यांच्या उपस्थितीत आंदोलन करण्यात येणार असल्याचे जावळे यांनी सांगितले.
अखिल भारतीय छावा युवक संघटनेच्या वतीने बाभळी बंधाऱ्याचे महाराष्ट्राचे हक्काचे पाणी मिळण्यासाठी आंदोलन करण्याच्या इशारा देण्यात आला आहे. त्याची माहिती जावळे पाटील यांनी शुक्रवारी (ता.30) येथे पत्रकारांना दिली. केंद्रीय जल आयोगाने जायकवाडी धरणाच्या खालील भागात गोदावरी नदीवरील साठ टीएमसी पाणी अडविण्याची परवानगी दिली आहे. असे असताना आंध्र प्रदेश सरकार विरोधात भूमिका घेत आहे. महाराष्ट्राची बाजू खरी असताना आणि हक्काचे पाणी असतानाही ते मिळत नाही. त्यामुळे महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांचे आणि जनतेचे नुकसान होत आहे. बाभळी बंधाऱ्यासाठी नांदेड जिल्ह्यातील विविध राजकीय आणि सामाजिक संस्थांनी एकत्र येऊन कृती समिती स्थापन केली व आंदोलन केले; मात्र त्यांना यश मिळाले नाही कारण राजकीय पक्ष आणि त्यांचे पुढाऱ्यांना "बाभळी'चे फक्त राजकारण करून निवडणुका जिंकायच्या आहेत. त्यांना हा प्रश्‍न सोडवायचा नाही, आ आरोप जावळे यांनी केला.
आंध्र प्रदेश सरकार आणि नागरिक बाभळी बंधाऱ्याच्या विरोधात आक्रमक भूमिका घेत असतील तर महाराष्ट्रातील जनतेने मागे का राहावे? त्यामुळे आता आम्ही आक्रमक भूमिका घेणार आहोत, असे सांगून श्री. जावळे म्हणाले की, जनतेच्या भावना विचारात घेऊन अहिंसक मार्गाने आंदोलन करण्यात येईल. या आंदोलनाची कल्पना पोलिस आणि पाटबंधारे विभागालाही देण्यात आली आहे. माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांना निवेदन देण्याची आमची इच्छा होती; पण त्यांनी आम्हाला वेळही दिला नाही. जिल्ह्यातील खासदार, आमदार, विविध राजकीय पक्षांना आम्ही आमची भूमिका सांगितली असून या आंदोलनात सहभागी होण्याचे व पाठिंबा देण्याचे आवाहन केले आहे. पत्रकार परिषदेला "छावा'चे प्रदेशाध्यक्ष लक्ष्मणबापू शिरसाठ, कार्याध्यक्ष राजेश मोरे, संघटक अण्णासाहेब कुडेकर, छावा विद्यार्थी आघाडीचे प्रदेशाध्यक्ष विजय घाडगे, जिल्हाध्यक्ष पंजाबराव काळे पाटील, शिवा पवार यांच्यासह पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते उपस्थित होते.
तर परवानगी दिलीच कशाला?
महाराष्ट्र सरकारने गोदावरी नदीवर बाभळी येथे सुमारे 200 कोटी रुपये खर्चून बंधारा बांधला. जर या बंधाऱ्यात पाणीच अडवायचे नव्हते तर न्यायालयाने बाभळी बंधारा बांधायची परवानगी दिलीच कशाला? असा प्रश्‍न अण्णासाहेब जावळे यांनी या वेळी उपस्थित केला. आता न्यायालयात प्रकरण आहे, तुम्ही आंदोलन करू नका असे आम्हाला सांगण्यात आले असले तरी जनतेच्या हितासाठी दहा हजार कार्यकर्त्यांच्या उपस्थितीत आंदोलन करण्यात येणार असल्याचे जावळे यांनी सांगितले.
No comments:
Post a Comment